नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण बोर्ड की सोमवार को हुई अहम बैठक में जनहित से जुड़े कई फैसले लिए गए. बजट पर चर्चा के दौरान डीडीए ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए फंड बढ़ाने का फैसला किया है. डीडीए अधिकारियों के मुताबिक बजट में बढ़ोतरी से कई परियोजनाओं को गति मिलेगी. इसमें दिल्ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण के लिए चरणबद्ध तरीके से डीएमआरसी को एक हजार करोड़ रुपये देने के लिए वर्ष 2022-23 में 240 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है. इसके साथ ही आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2022-23 में 2543 करोड़ रुपये की आवंटन राशि प्रदान की गई है। डीडीए ने दिसंबर 2021 में एक विशेष आवास योजना 2021 शुरू की है जिसमें लगभग 18000 फ्लैटों की मौजूदा सूची शामिल है। इसके अलावा, द्वारका और नरेला में 2022-23 के दौरान कई परियोजनाएं भी पूरी होने की संभावना है, डीडीए ने बजट अनुमान 2022-23 में फ्लैटों की बिक्री से 2761 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया है।
डिजाइन और बिल्ड मॉडल पर 3024 ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों का निर्माण। आरबीई 2021-22 और बीई 2022-23 के लिए क्रमशः 46 करोड़। 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जेलोरवाला बाग
डिजाइन और बिल्ड मॉडल पर 1675 ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों का निर्माण। आरबीई 2021-22 और बीई 2022-23 के लिए क्रमशः 120 करोड़ रुपये और 168 करोड़ रुपये का प्रावधान। दिल्ली में जल निकायों के कायाकल्प के लिए 17.90 करोड़ रुपये का प्रावधान। यमुना के बाढ़ प्रभावित मैदानों के जीर्णोद्धार और जीर्णोद्धार के लिए 10 विभिन्न उप-परियोजनाओं के लिए 35.77 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। शहर के पार्कों के विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए भी 77 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। डीडीए के तहत 787 पार्कों में एसटीपी स्थापित करने के लिए 7.90 करोड़ रुपये का प्रावधान।
अन्य परियोजनाएँ
कड़कड़डूमा में “ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट नॉर्म्स” के आधार पर मिश्रित भूमि उपयोग के साथ पूर्वी दिल्ली हब परियोजना के लिए 426 करोड़ रुपये का प्रावधान। बदरपुर से मालवीय नगर तक “नीलगाय लाइन” के दिल्ली साइकिल वॉक के चरण एक पर काम शुरू कर दिया गया है और बजट अनुमान 2022-23 के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वाणिज्यिक केंद्रों नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस के लिए 26.60 करोड़। मदनगीर, द्वारका, रोहिणी और सीबीडी शाहदरा उत्सव पंडालों में उत्सव पंडालों के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान।
अतिरिक्त एफएआर और रूपांतरण शुल्क के लिए समय सीमा का विस्तार।
डीडीए ने अतिरिक्त एफएआर और रूपांतरण शुल्क की मौजूदा दरों को 30 जून तक वैध कर दिया है। डीडीए का कहना है कि महामारी की अवधि के दौरान दरों में वृद्धि करना जनहित में नहीं होगा। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। ज्ञात हो कि 2021 के बाद से आवासीय संपत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक सड़कों और व्यावसायिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग भूखंडों को छोड़कर) के लिए मास्टर प्लान अतिरिक्त एफएआर सामने आया है। परिसर और दुकान और आवासीय भूखंडों / परिसरों के मिश्रित उपयोग / व्यावसायिक उपयोग के लिए रूपांतरण शुल्क की दरें तय की गई हैं जिन्हें बाद में एलएससी नाम दिया गया था।
बने रहे @apnadelhinews के साथ:
Credit/dj
