दिल्ली में अब जमीन और घर जैसे प्रॉपर्टी के लिए अब नया सिस्टम आ रहा है. दिल्ली में गूगल मैप के तरह आसानी से होगा सभी जमीन और घर का रिकॉर्ड. जानकारी के अनुसार “दिल्ली शहरी भूमि और अचल संपत्ति विधेयक 2024” (Delhi Urban Land and Immovable Property Records Bill 2024) लाने की तैयारी चल रही है. यह एक ऐसा बिल होगा जिसमे तहत दिल्ली के सभी जमीन और घर वाली प्रॉपर्टी का लेखा जोखा , सभी कागजात , सभी इन्फोर्मेशन एक जगह पर कलेक्ट करके रखे जायेंगे.
दिल्ली की प्रॉपर्टी के भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ जायेगा. इस नए कानून का उद्देश्य दिल्ली में जमीन और घरों के रिकॉर्ड को एकसमान और संगठित तरीके से रखने का है. प्रॉपर्टी संबंधी जानकारियों को एक ही स्थान पर संग्रहित किया जा सकेगा. वर्तमान में हालात कुछ इस प्रकार है की दिल्ली में कुछ जमीन के दस्तावेज़ MCD के पास है कुछ केंद्र सरकार के पास है तो कुछ दिल्ली सरकार के पास है. सभी कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है.
वर्तमान में दिल्ली के अन्दर जमीन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो कानून लागु है. पहला दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 और दूसरा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887. इसी के तहत सभी तरह के जमीन और प्रॉपर्टी के मामलों को सुलझाया जाता है. एक जगह कागजात न होने के कारण काफी दिक्कत होती है. लेकिन अब इस नए सिस्टम से सभी दस्तावेज को एक जगह रखा जायेगा.
अब तक दिल्ली में जमीन और घरों के रिकॉर्ड विभिन्न विभागों में अलग-अलग रखे जाते थे. इसके फलस्वरूप प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी हासिल करने में काफी मुश्किलें आती थीं. इस नए कानून “दिल्ली शहरी भूमि और अचल संपत्ति विधेयक 2024” (Delhi Urban Land and Immovable Property Records Bill 2024) के लागू होने के बाद सभी प्रकार की प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, फ्लैट आदि की जानकारी एक केंद्रीकृत सिस्टम में उपलब्ध होगी. इससे प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और ट्रांसफर प्रक्रिया भी सरल और तेज होगी.