New Delhi: दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार शराब पर 25 प्रतिशत छूट को सीमित करने जा रही है। इससे शराब विक्रेता एमआरपी से कम कीमत पर शराब बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लेते हुए फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। निर्णय के तहत नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार का मानना है कि जब लाइसेंस धारक शराब बेचने की लाइसेंस फीस एडवांस में दे रहा है तो उसे उसी हिसाब से कम कीमत पर शराब बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जल्द ही दिल्ली के बारों में देर रात तक शराब दी जाएगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2 अप्रैल को निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दी थी। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगी।
इससे पहले 28 फरवरी को आबकारी विभाग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के कोरोना से संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के चलते फरवरी की शुरुआत में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया था। उस वक्त शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आईएमएफएल पर भी 50 फीसदी तक छूट देने लगे थे। वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति 1 जून से लागू होने जा रही है। जिसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है।
बता दें कि बीते दिनों हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसमें सरकार ने शराब के दाम कम कर दिए हैं। यह कमी अंग्रेजी और देशी शराब दोनों के रेट में की गई है।
