New Delhi: दिल्ली में ई साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों को जरूरी बनाने के लिए जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी होगा। कैलाश गहलोत ने बताया जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलती थी वैसे ही अब ई साइकिल पर भी लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा। जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड है उन्हें ई-साइकिल सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वहीं, अब एग्रीगेटर्स के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य बनाने की नीति भी जल्द लागू की जाएगी और समीक्षा बैठक में सबकी राय और मंजूरी आने के बाद नोटिफिकेशन जारी की जाएगी।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया चेसिस नंबर, फ्रेम नंबर, बैटरी नंबर के आधार पर सब्सिडी जारी की जाएगी ताकि सब्सिडी के दुरुपयोग की कोई शिकायत न हो, और इसमें शुरुआत के 10 हजार लोगों को सब्सिडी मिलेगी। इस तरह शुरुआत के 1हजार लोगों को ₹7500 और बाकी के 9 हजार लोगों को साडे ₹5500 मिलेंगे। सरकार की ओर से जिन साइकल में बैटरी और पैडल दोनों होंगे, उन साइकल पर सब्सिडी दी जाएगी।
दिल्ली सरकार का एग्रीगेटर पॉलिसी को लेकर लक्ष है कि आने वाले 3 महीनों के भीतर एग्रीगेटर्स जो भी नई गाड़ियां खरीदें उसमें से 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो और एक साल के अंदर नए दोपहिया और तिपहिया वाहनों का 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन हों। आपको बता दे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं लगेगा। यह पॉलिसी दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों पर लागू होगी लेकिन बसों को इस नीति के तहत कवर नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले एग्रीगेटर्स का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होगा।
