New Delhi: दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से दिल्ली में भारी और मध्यम डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब व्यापारी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ेगा। डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के कारण ट्रक व अन्य भारी वाहन नहीं आ सकेंगे। अगर ऑर्डर वापस नहीं हुआ तो हमें कारोबार दूसरे राज्य में शिफ्ट करना होगा।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने बुधवार को दिल्ली के सभी हिस्सों के व्यापारी संघों की बैठक बुलाई। इसमें कारोबारी जगत के करीब 200 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में अखिल भारतीय परिवहन कल्याण संघ और दिल्ली परिवहन संघ के नेता भी शामिल हुए।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो दिल्ली के व्यापारियों के पास पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार होगी।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 जुलाई से पूरे दिल्ली में (CAIT) दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा की अध्यक्षता में एक एक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली के सभी बाजारों में व्यापारियों की 200 से ज्यादा बैठकें और रैलियां की जाएंगी।
