केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया है। उनका लक्ष्य है कि 2027 तक शहर में 25 प्रतिशत बिजली सोलर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न हो। यह पहल दिल्ली सरकार की प्रगतिशील सोलर पॉलिसी का हिस्सा है।
रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का भी कदम उठाया जा रहा है। इससे बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। 29 जनवरी, 2024 को कैबिनेट द्वारा यह पॉलिसी मंजूरी मिली है। यह पॉलिसी सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देगी।
दिल्ली सरकार और एमसीडी के 645 इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे लोगों के पैसों की बचत होगी। यह परियोजना बिजली की आपूर्ति को स्वयं पूरा करने में मददगार होगी। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। यह पहल इमारतों को ऊर्जा-कुशल बनाने की दिशा में भी है।
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसे एक शानदार प्रोजेक्ट के रूप में बताया है। यह प्रोजेक्ट सरकारी इमारतों को स्वतंत्रता देगा। इससे लोगों की ऊर्जा वितरण में भी सुधार होगा।
